पारनेर:-महसूल विभागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्यात दक्षता प्रमुख नेमा! शरद पवळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.
पत्रकार राजकुमार इकडे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
पारनेर:-महसूल विभागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्यात दक्षता प्रमुख नेमा! शरद पवळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.
पारनेर, सुपा (राजकुमार इकडे)
अहिल्यानगरमध्ये शिवपाणंद शेतरस्त्यांसाठी तालुका ते जिल्हास्तरावर एजंटगिरीचा आरोप; प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी २६ ऑक्टोबरला ठिय्या आंदोलन.
अहिल्यानगर : महसूल विभागातील कथित भ्रष्टाचार आणि एजंटगिरीला आळा घालण्यासाठी राज्यात तालुकानिहाय व जिल्हानिहाय स्वतंत्र दक्षता प्रमुखांची नियुक्ती करावी. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ता योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करून प्रलंबित शेतरस्ता प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या मागण्यांसाठी सोमवार, २६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे.
शासनाचे आदेश कागदावरच; शेतकरी मात्र हेलपाट्यांत!
शासकीय कामकाजातील दिरंगाई रोखण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात फाईल निपटाऱ्याच्या कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. सामान्य प्रकरणे सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नयेत, तातडीची प्रकरणे चार दिवसांत आणि अन्य विभागाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नसलेली प्रकरणे २५ दिवसांत निकाली काढावीत, असे निर्देश आहेत.
तरीही अनेक शेतरस्ता प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने शेतकऱ्यांना वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे पवळे यांनी निदर्शनास आणले. शासनाच्या कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि विनाकारण विलंब करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
२६ ऑक्टोबरला ठिय्या; शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांवर आरपारची भूमिका
बंद शिवपाणंद रस्ते खुले करणे, ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, शेतरस्त्यांचे तातडीने सीमांकन व कायमस्वरूपी हद्दखुणा निश्चित करणे आणि कच्च्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटच्या पक्क्या रस्त्यांत रूपांतर करणे, या प्रमुख मागण्या आंदोलनातून मांडण्यात येणार आहेत.
‘फर्स्ट इन–फर्स्ट आउट’; गरजू शेतकऱ्यांना समान न्याय द्या!
शेतरस्त्यांसाठी राज्यभर समान निकष, समान निधी आणि समान कार्यपद्धती लागू करावी. आधी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा आधी निपटारा करावा. वहिवाटीच्या रस्त्यांची रुंदी निश्चित करून नकाशावर नोंद घ्यावी. तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रशासन व शेतकरी यांच्यात संवाद बैठक आयोजित करावी, अशीही मागणी आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत विशिष्ट भागांनाच प्राधान्य देऊन अन्य गरजू शेतकऱ्यांवर दुजाभाव होऊ नये. महसूल विभागातील कथित एजंटगिरीची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच दक्षता यंत्रणेद्वारे योजनेच्या कामांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, अशी भूमिका पवळे यांनी मांडली.
“शेतरस्ता हा उपकार नसून शेतकऱ्याचा हक्क आहे! प्रशासनातील दिरंगाई, कथित एजंटगिरी आणि दुजाभाव संपवून प्रत्येक शेतकऱ्याला हक्काचा, दर्जेदार व बारमाही रस्ता मिळेपर्यंत शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचा लढा सुरूच राहील,” असा निर्धार शरद पवळे यांनी व्यक्त केला.
