सातारा:-रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न गंभीर; ३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरूच!
पत्रकार सौरभ चव्हाण सातारा जिल्हा कार्याध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
सातारा:-रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न गंभीर; ३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरूच!
राज्यातील रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रलंबित मानधन आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीअभावी ग्रामरोजगार सेवक विकास युनियनने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ३ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार मानधनाबाबत योग्य कार्यवाही होऊन प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार सहाय्यकांनी काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, मानधनाबाबत स्पष्ट निर्णय होऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक विकास युनियनच्या सातारा जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्यामार्फत प्रशासनाला निवेदन सादर केले. या निवेदनातून रोजगार सहाय्यकांच्या आर्थिक अडचणी, प्रलंबित मानधन आणि शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, रोजगार सहाय्यक गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेची कामे जबाबदारीने पार पाडत आहेत. मात्र, मानधनाच्या प्रश्नावर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने त्यांच्यात नाराजी वाढत आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही रोजगार सहाय्यक काम करण्यास तयार असून, रखडलेले मानधन त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर जमा करावे, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.
मानधन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे नाही!
रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून, त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाशीही संबंधित आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून प्रलंबित मानधनाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक विकास युनियनचे राज्याध्यक्ष दत्तात्रय घागरे, राज्य सचिव चंद्रकांत कांबळे, राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ लंभाते, कोषाध्यक्ष जे. के. फाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातारा जिल्हाध्यक्ष विष्णू वसंत बोधे यांनी भूमिका मांडली आहे.
आता शासन आणि प्रशासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते, तसेच रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाचा प्रश्न कधी मार्गी लागतो, याकडे राज्यातील रोजगार सहाय्यकांचे लक्ष लागले आहे.
रोजगार सहाय्यकांच्या मागण्यांवर शासन तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणार का? की काम बंद आंदोलन आणखी तीव्र होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
RPS स्टार न्यूज
