सातारा जि.प.अध्यक्षपदी आंदोलनातील महिलेचा संधी देण्याची मागणी…
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत
सातारा जि. प. अध्यक्षपदी आंदोलनातील महिलेचा संधी देण्याची मागणी…
सातारा दि: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी आरक्षण सोडत जाहीर केली. दुसऱ्यांदा सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवले आहे .अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी इतर मागासवर्गीय (ओ.बी.सी.) प्रवर्गात स्पर्धा वाढली असली तरी आरक्षण आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणाऱ्या कोणत्याही इतर मागासवर्गीय महिलेला संधी द्यावी. अशी जोरदार मागणी सातारा जिल्ह्यातून पुढे आली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये आरक्षण सोडती प्रमाणे ६५ जिल्हा परिषद गटांमध्ये १७ गट इतर मागास प्रवर्गासाठी किमान आठ महिला गटाचे आरक्षण सोडत होणार आहे. यातील एक महिला अडीच वर्षासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष होणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद गटामध्ये आरक्षण जाहीर होणार आहे. काही महिलांना संधी हुकण्याची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी प्रमुख दावेदार म्हणून पुढे येण्याची शक्यता आहे.
लोकशाही व संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार उच्च न्यायालयातून शिक्कामोर्तब झाला तर ज्यांनी आरक्षणाच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतलेला आहे. त्यांचाच राजकीय पक्षाने विचार करावा. अनुकंपा किंवा रेडिमेड संधीसाधून भल्या मोठ्या आर्थिक निकषावर संधी दिल्यास जागृत मतदार त्यांना धडा शिकवतील. याची सुरुवात कोरेगाव ,जावळी आणि खटाव तालुक्यातून करण्यात आली आहे. रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत, बाळासाहेब जाधव, व्यसनमुक्ती चळवळीचे खंदे समर्थक विलासबाबा जवळ यांनी सक्षम व कर्तबगार महिलांच्या साठी जातीनिहाय आरक्षण आहे. या आरक्षणाचे दावेदार गोरगरीब महिलांना संधी मिळावी. अशी प्रमुख मागणी केली आहे. त्याला सर्व समाजातूनच वाढता पाठिंबा मिळत आहे.
राजकीय सोय म्हणून कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षण चळवळीमध्ये सक्रिय सहभाग न घेतलेल्या अनेक महिला इच्छुक म्हणून पुढे येत आहेत. नेतेपूजक असणाऱ्या महिलांना संधी दिल्यास त्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची चांडाळचौकडी व त्या राजकीय पक्षाचा आर्थिक फायदा होईल. परंतु, मतदारांचे प्रचंड सामाजिक नुकसान होणार आहे. त्यांचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यास कधीही लक्ष दिले जाणार नाही. ही खूप मोठी भीती आहे.
आरक्षणाचा लाभ सर्वच जातीधर्मातील सामाजिक जाणीव असलेल्या महिलांनी घेणे गरजेचे आहे. लाभ आणि हक्क याची जाणीव म्हणजेच आरक्षण चळवळीमध्ये योगदान देणे. हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सध्या काहीजण जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाची स्वप्न पाहून आता जातीय समीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अजून पंचायत समिती गणातील जातीनिहाय आरक्षण अद्याप जाहीर झालेली नाही. फक्त सभापती पदासाठी अनुसूचित जाती एक , इतर मागास प्रवर्ग दोन , खुला प्रवर्ग तीन महिला, आणि इतर मागास प्रवर्ग एक व चार सभापती पदे सर्वसाधारण गटासाठी खुली ठेवण्यात आली आहेत.
सध्या महिला आरक्षणामुळे प्रमुख दावेदार म्हणून आतापासूनच महिला उमेदवारांच्या घरातील राजकीय नेते मोर्चा बांधणी करू लागले आहेत. त्यामुळे मतदारांनी आरक्षण चळवळीला महत्त्व देऊन मतदान करावे. असे आवाहन आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते पोटतिडकीने करत आहेत.
सातारा जिल्ह्यात जातीसाठी आरक्षण चळवळीसाठी आंदोलनात सहभागी न होणारे आता पदाच्या लाभासाठी खोटा कळवळा करत असतील तर त्यांना खड्यासारखे बाजूला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नेते बोले आणि आरक्षणातून निवडून आलेले उमेदवार डोले….. याचा सातारा जिल्ह्याने अनेकदा अनुभव घेतला आहे.
फलटण व माण राखीव मतदार संघात आमदार पद असूनही मागासवर्गीयांचे कुणी भले करू शकले नाहीत. तशीच परिस्थिती होऊ नये. यासाठी मतदारांनी ही जागृत झाले पाहिजे.
सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती उमेदवारीसाठी काहींनी राजकीय नेत्यांना खुश ठेवण्यासाठी पायघड्या घालण्यास सुरुवात केली आहे . तरी अशा संधी साधूंच्या पाळण्यातील पाय बघून आता मतदार सुद्धा जागृत झालेले आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या महिला अध्यक्षपदी आरक्षण चळवळीतील सक्षम महिलांना संधी मिळावी. यासाठी राजकीय पक्षावरही दबाव वाढत आहे. जेव्हा आरक्षण चळवळीसाठी महिला रस्त्यावर उतरत होते. तेव्हा आपल्या आलिशान घरात बंगल्यात बसणाऱ्यां महिलांनी आरक्षणातून मिळणाऱ्या पदासाठी दावा करणे म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थासाठी जातीलाच फसवण्याचा प्रकार आहे. .असे आता उघडपणे आंदोलन सक्रिय सहभाग घेतलेले कार्यकर्ते बोलू लागलेले आहेत.
