साताऱ्यातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात हरित न्यायालयात याचिका दाखल.
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत
साताऱ्यातील ध्वनिप्रदूषणाविरोधात हरित न्यायालयात याचिका दाखल.
सातारा जिल्हयात गेल्या अनेक वर्षांपासून ध्वनीप्रदूषण होत आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवावेळी डॉल्बी, डी.जे. यामुळे त्रास होतो. पोलीसांकडून कारवाई होत नाही. संबंधितांकडून त्याचे नेहमीच उल्लंघन होते. हा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटवा. यासाठी येथील पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हयातील ध्वनीप्रदूषणविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पश्चिम विभाग येथे याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत सातारा जिल्ह्यात उत्सव, मिरवणुका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान जोरदार आवाजाच्या सिस्टममुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर तातडीने नियंत्रण मिळावे. अशी मागणी केली आहे .
या याचिकेत सातारा जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक पोलिसांसह संबंधित अधिकाऱ्यांनी वारंवार तक्रारींनंतरही ध्वनिप्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी केली नसल्याचे म्हटले आहे. या याचिकेत ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० चे उल्लंघन आणि घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना प्रदूषणमुक्त वातावरणाचा हक्क देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये स्थानिक माध्यमांतून प्रसिध्द झालेल्या घटनांचा हवाला देण्यात आला आहे. जोरात वाजवलेल्या लाऊडस्पीकरमुळे १०० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज झाला. आणि आरोग्यास धोका निर्माण झाला. इमारतींचे नुकसानही झाले. माहितीच्या हक्कासाठी (फळक) अर्ज आणि कायदेशीर नोटिसांनंतरही अधिकाऱ्यांनी माहिती लपवली. कोणतीही कारवाई केली नाही. असेही याचिकेत नमूद केले आहे. बेकायदेशीर आवाजाच्या सिस्टमवर तातडीने बंदी, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंड आणि सातारा जिल्ह्यात ध्वनिप्रदूषणाचे निरीक्षण करण्यासाठी निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण नसल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि सार्वजनिक जीवनावर होणाऱ्या परिणामांविषयी श्री. मोरे यांनी चिंता व्यक्त केली. आता याप्रकरणी हरित न्यायालयाने न्याय द्यावी. अशी मागणी केली आहे.
यापूवीर्ही श्री. मोरे यांनी सार्वजनिक जलस्तोत्रामध्ये होत असलेल्या गणेश विसर्जनाबाबत आवाज उठवला होता. त्यासाठी त्यांनी दीर्घकालीन न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर यश आले होते. त्यामुळेच आता गणेश विसर्जन कृत्रिम तळ्यांमध्ये होत आहे. ध्वनीप्रदूषणांमुळे होणाऱ्या परिणांमबाबत चर्चा केली जाते परंतु ते थांबवण्यासाठी ठोस असे पाऊल पर्यावरणप्रेमी श्री. मोरे यांनी उचलले आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाने महेश विजय बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालात आधीच स्पष्ट केले होते की ध्वनीप्रदूषण हे कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. नागरिकांना शांत व प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि कोणत्याही धार्मिक वा सामाजिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली ध्वनीप्रदूषणास परवानगी देता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तत्त्वांना अधिक बळकटी मिळाली आहे.
या याचिकेच कामकाज अॅड. तृणाल टोणपे , अॅड. निकिता आनंदाचे, अॅड. पूजा रानवडे, अॅड. पूजा तुपेरे, वैभव राऊत, आणि रोहिणी सिडाम हे पाहत आहेत.
———- ——- ——- —– ———
चौकट—-
साताऱ्यात युवा वर्ग मद्यधुंद अवस्थेत डीजे समोर नाचत असतो. त्यांना रोजगार देण्यात लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरत असल्यामुळे ते डी.जे. ला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेत आहेत का ? साताऱ्यातील ज्येष्ठांनी भर पावसात डी.जे. बंदीसाठी मोर्चा काढला होता. त्याचा मोर्चा पाहून त्यांच्याबद्दल करुणा आली. त्यामुळेच याचिका दाखल केली आहे. युवा वर्गाने सुध्दा या मोर्चात आपले आई-वडील सहभागी असते तर त्यांनी काय केले असते? याचा विचार करावा. असे श्री मोरे यांनी सांगितले.
