ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )

जावळीत तीस वर्षानंतर अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्व साठी मोर्चा बांधणी…

सातारा दि: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या जावळी तालुक्यात तीस वर्षांपूर्वी अनुसूचित जातीसाठी खर्शी बारमुरे पंचायत समिती गण होता. तो रद्द झाल्यापासून अद्यापही अनुसूचित जातीला जावळी पंचायत समितीमध्ये सदस्यत्व मिळाले नाही. तीस वर्षानंतर जावळीत अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्वासाठी मोर्चा बांधणी सुरू झालेली आहे.
जावळी तालुक्यात बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गट), (आठवले गट), (निकाळजे गट) आणि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, विविध राजकीय पक्षातील मातंग आघाडी, अनुसूचित जाती जमाती सेल, भारतीय बौद्ध महासभा तसेच इतर अनेक संघटनेमध्ये अनुसूचित जातीतील अनेक कार्यकर्ते निष्ठेने काम करत आहे. राजकीय पक्षाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे निवडणुकीत प्रचार यंत्रणा राबवत आहे. परंतु, त्यांच्या विधायक प्रश्नांना बगल दिली जात असल्यामुळे आता आपल्या हक्काचा पंचायत समितीमध्ये सदस्य असावा. यासाठी जावळी तालुक्यात जनजागृती सुरू झालेली आहे.
मुळातच आरक्षण म्हणजे छोट्या जातीला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देऊन त्यांचे प्रश्न सोडवणे. हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार डावलण्यात आला असला तरी जावळीत गेले तीस वर्ष सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती मधील मतदार इमाने इतबारे मतदान करून विजय उमेदवारांचा जल्लोष करत असतात. परंतु, अनुसूचित जातीचे अनेक प्रश्न हेतू परस्पर प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत.
मेढा , कुडाळ, केळघर, बामणोली परिसरातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या समस्या सोडवण्यास अपयश आले आहे. हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे आगामी सातारा जिल्हा परिषद गट व जावळी पंचायत समिती गणात निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात आपल्या हक्कासाठी अनुसूचित जातीतून मोर्चा बांधणी सुरू झालेली आहे. त्याचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. वेळेप्रसंगी न्यायालयातील धाव घेण्यासाठी कायदेतज्ञ मार्गदर्शन करण्यास तयार झाले आहेत.
जावळी तालुक्यात १५९ गावे असून काही गावांमध्ये २०० पेक्षा जास्त अनुसूचित जातीच्या मतदारांची संख्या असूनही पंचायत समिती गण मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित नाही. ही शोकांतिका आहे. सर्वच मागासवर्गीयांनी उमेदवार पसंद नाही. नोटाला मतदान केले तर धक्कादायक निकाल लागू शकतो.
शेवटी सर्वांनीच मतदानाचा अधिकार बजावणे. हे लोकशाहीने दिलेले हत्यार आहे. त्याचा वापर करूनच न्याय हक्क मिळवावा. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती सुरू झालेली आहे. जावळी तालुक्यामध्ये खऱ्या अर्थाने चळवळीला बळ देणारे नेते अनेक आहेत. त्यांच्याशी विचार विनिमय करून जावळी तालुक्यात पुन्हा एकदा एल्गार पुकारावा. अशी मागणी अनुसूचित जातीतील जागरूक अशा प्रमुख पाच जातींनी केली आहे.
राजकीय आरक्षणापेक्षा आपले हक्क अबाधित राखण्यासाठी युवा पिढीने संघर्षाची ही तयारी ठेवली असून कार्यकर्त्यांनीही जावळी पंचायत समिती गणात एक तरी जागा आरक्षित ठेवावी. अशी मागणी केली आहे. या धाडसाचेही न्याय मिळण्यामध्ये रूपांतर होईल अशी जावळीकरांना आशा आहे.

RPS STAR NEWS YOUTUBE चॅनेल ला LIKE, FOLLOW, SUBSCRIBE आणि COMMENT करा.

ACLS इंटरनॅशनल प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन

.