साताऱ्यात राज्यस्तरीय कंत्राटदार महासंघ संघटनेच्या देयक बाबत जोरदार मागणी..
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )
साताऱ्यात राज्यस्तरीय कंत्राटदार महासंघ संघटनेच्या देयक बाबत जोरदार मागणी..
सातारा दि: महाराष्ट्रातील २६ जिल्ह्यातील तीन लाख कंत्राटदारांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात पाणीपुरवठ्याची कामे केली आहेत. त्याची पूर्ण तपासणी करूनही अंतिम देयक देण्यात आले नाहीत. याबाबत
जल जीवन मिशन प्रकल्पांतर्गत काम करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ संघटनेने थकीत देयक देणे बाबत जोरदार मागणी केली आहे. तसेच महायुतीने देयक देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या निषेध करण्यात आला.
सातारा शहरातील सुरुबन हॉलमध्ये झालेल्या ठेकेदारांच्या या सभेला मोठ्या संख्येने सातारा जिल्ह्यासह जळगाव, यवतमाळ, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, जळगाव, भुसावळ, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, अहिल्यानगर, संभाजीनगर व लातूर, बीड ,उस्मानाबाद, धाराशिव , सिंधुदुर्ग सावंतवाडी कणकवली व इतर जिल्ह्यातील ठेकेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री आदरणीय गुलाबराव पाटील व केंद्रीय मंत्री श्री पाटील हे दोन्हीही जळगावचे जिल्ह्यातील असल्यामुळे कंत्राटदारांच्या देयकाचा प्रश्न सुटतील. अशी आशा केलेली आहे.
पिण्याच्या पाण्याचे महत्व असल्यामुळे अनेक ठिकाणी जल जीवन मिशन योजना कार्यान्वित झालेले आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांना पाणी उपलब्ध झाले. परंतु, ज्यांनी हे काम पूर्ण केले. त्या कंत्राटदारांना आता देयक मिळवण्यासाठी वणवण भ्रमंती करावी लागत आहे. अनेक कंत्राटदार कर्जबाजारी झालेले आहेत. महाराष्ट्रातील तीन लाख कंत्राटदारांच्या माध्यमातून दोन कोटी रोजगार निर्मिती झालेली आहे. आता देयक मिळत नसल्याने मजूर ,तांत्रिक कामगार, साहित्य पुरवठादार यांचे देयक आणि वेतन व इतर सुविधा देण्यास आता अडचणी निर्माण होत आहेत. लाडक्या बहीण योजनेमुळे इतर ठिकाणचा निधी गोठवण्यात आला आहे. असे आरोप करण्यात येत आहे. त्याबद्दलही अनेकांनी मत व्यक्त केले..
जल जीवन मिशन यशस्वी झाले असले तरी वाढीव प्रस्ताव सोडा पण नियमित कामाची देयक मिळत नाहीत. अशा तक्रारी आता सुरू आहेत. काहींनी लेखी गाऱ्हाणी संघटनेकडे मांडली आहेत. निवडणुकीच्या काळामध्ये खासदार आमदारांना प्रचारामध्ये सहकार्य मागणारे सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते व मान्यवर आहेत. पण आता गरीब व कष्टकरी कंत्राटदारांच्या आर्थिक संकटासमयी कोणीही दखल घेत नाही. अशी खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मध्ये सरकारच्या धोरणानुसार३१ डिसेंबर २०२४ पासून कोणत्याही कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली जात नाही. याची माहिती देण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, विजय पाटील, अजय देशमुख, प्रशांत भोसले, संजय जाधव, अविनाश माने, पोपट दिघे, वैभव निंबाळकर, संजय जाधव ,सुभाष ओंबळे, संदीप सावंत यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी अनेक ठराव पारित करण्यात आले. सातारा जिल्ह्यातील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अत्यंत नेटके नियोजन केल्याबद्दल सर्वांनी त्यांचे कौतुक केले.
