सातारा:-पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट सर्व बँकांनी शंभर टक्के पूर्ण करावे – जिल्हाधिकारी संतोष पाटील.
पत्रकार श्रीनिवास पवार सातारा जिल्हा संघटक
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
पत्रकार श्रीनिवास पवार सातारा जिल्हा संघटक
RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )
पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट सर्व बँकांनी शंभर टक्के पूर्ण करावे – जिल्हाधिकारी संतोष पाटील.
सातारा दि. 18: सन 2024-2025 साठी जिल्ह्याला पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट 3 हजार 600 कोटी असून 15 मार्चअखेर 3 हजार 64 कोटी 18 लाखाचे पिक कर्ज वितरीत करुन 85 टक्के उद्दिष्ट पुर्ती झालेली आहे. मार्चअखरे पर्यंत पीक कर्ज वितरणाची संपूर्ण रक्कम वितरीत करुन बँकांनी शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती होईल यासाठी सर्वतोपरी दक्षता घ्यावी. शासकीय योजना उपक्रम यांना प्राधान्याने कर्ज वितरण करावे. उद्योगांसाठीचे कर्ज प्रकरणेही रोजगार निर्मितींसाठी आहे याची जाणीव ठेवून सकारात्मक पद्धतीने प्रकरणे मार्गी लावावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँकर्स समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रीक, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नितीन तळपे, रिजर्व बँकेचे विजय कोरडे, नाबार्डचे राजेंद्र चौधरी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उमेशचंद्र दंडगव्हाळ यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बीसाठी सुलभ व तात्काळ मदत व्हावी यासाठी शासन त्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करुन देते. सन 2024-2025 मध्ये जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी 2 हजार 320 कोटी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट होते त्या तुलनेत 2 हजार 189 कोटी 48 लाख रुपये खरीप पीक कर्जाचे वितरण करुन जिल्ह्यात 94 टक्के उद्दिष्ट पुर्ती करण्यात आली आहे. रब्बी हंगामासाठी 1 हजार 280 कोटी पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून 884 कोटी 70 लाख रुपये वितरीत करुन 15 मार्च अखरे 69 टक्के उद्दिष्ट पुर्ती करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी त्यांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट कोणत्याही स्थितीत पूर्ण होईल याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, अशी स्पष्टता जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिली.
यावेळी पशुसंवर्ध, दुग्ध व्यवसाय आणि मस्त्य व्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांची कर्ज मागणी प्रकरणेही बँकांनी त्वरीत मार्गी लावावीत, असे निर्देश दिले. प्राथमिक क्षेत्रांना कर्ज वितरणामध्ये सातारा जिल्ह्याला 11 हजार 522 कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे वार्षिक उद्दिष्ट होते यापैकी डिसेंबर 2024 अखेर 10 हजार 508 कोटी कर्ज वितरण करुन जिल्ह्याने 91 टक्के उद्दिष्ट पुर्ती करत राज्यात चौथ्या क्रमांकावर आला आहे याबद्दल अभिनंदन करुन प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्टही शंभर टक्के पूर्ण करावे, असे सुचित केले.
या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनउन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) अंतर्गत स्वयंसहायता बचत गटांच्या माध्यमातून 183 कोटी 20 लाखाचे उद्दिष्टाच्या तुलनेत 207 कोटी 9 लाख कर्ज वितरण करुन जिल्ह्यात उत्तम कामगिरी करण्यात आली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्राने 75 कोटी 48 लाखाहून अधिक कर्ज वितरण करुन जिल्ह्याच्या उद्दिष्ट पुर्तीत सर्वात मोठा सहभाग नोंदविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
लघु उद्योगांना प्रोत्साहन आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवित आहे. या माध्यमातून युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या अंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राने व खादी ग्रामोद्योग महामंडळाने विविध बँकांना उद्योग उभारणीचे कर्ज मागणी प्रस्ताव सादर केले आहेत. जिल्ह्यातील विविध बँकांकडे मिळून 2 हजार 368 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. उद्योग उभारणीसाठी कर्ज मागणीचे प्रस्ताव हे रोजगार निर्मितीचे प्रस्ताव आहेत याची जाणीव ठेवून सर्व प्रस्तांवार 31 मार्च पुर्वी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिले.
आरसीटी अंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षात 1 हजार 500 प्रशिक्षण देण्यात येणार असून यामध्ये प्रामुख्याने कृषी, मस्त्य व रेशीम उद्योग या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरसीटीच्या संचालकांनी यावेळी स्पष्ट केले. अटल पेन्शन योजनेमध्ये जिल्हा राज्याच्या सरासरी पेक्षाही कमी कामगिरी नोंदवित आहे. याबाबीची दखल घेत असतांनाच जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सर्वात जास्त शाखा व सभासद आहेत त्यांनी ही योजना आपल्या सभासदांना उपलब्ध करुन द्यावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशित केले.
या बैठकीत विविध महामंडळांकडील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला तसेच प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन विमा योजन, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, किसान क्रेडीट कार्ड वितरण, पंतप्रधान अन्न प्रक्रिया योजना, आर्थिक साक्षरता शिबीर आदी विविध बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
