ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )

एम.वाय.टी.२०२५ याचिका मंजूरीनंतर जनतेसमोरील आव्हानबाबत बाबत श्री भोगावकर यांना निवेदन.

सातारा दि:: एम एस इ डी सी एल ने ने २०२४ च्या केस क्रमांक २१७ अंतर्गत २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी नियंत्रण कालावधीसाठी म्युटी इयर टॅरिफ याचिका दाखल केली आहे. याबाबत जागरूक जनतेने वेळेत आक्षेप न घेतल्यास त्याचा परिणाम खूप खोलवर होऊ शकतो. याचे जाणीव करून देण्याचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते सागर भोगावकर यांच्याकडे मान्यवर असोसिएशन व पदाधिकाऱ्यांनी आज सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिले आहे.

एम इ आर सी अद्यापही मागण्या मंजूर केलेल्या नाहीत सार्वजनिक सल्ला बसलेत आणि सुलवणीनंतरच त्याबाबत निर्णय होणार आहे . दि: १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत त्यांच्या सूचना / आक्षेप दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ते www.merc.gov.in वर अपलोड करता येईल. असे सुचित केले होते.
सुधारित पॅटर्ननुसार, मोठ्या ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत वीज वापरताना प्रति युनिट २.१५ रुपये सूट मिळेल परंतु उर्वरित १६ तासांच्या वीज वापरासाठी प्रति युनिट ०.९० ते १.६५ रुपये अतिरिक्त रॅगिंग द्यावे लागेल. पूर्वीच्या रचनेनुसार ८ तासांसाठी प्रति युनिट १.५० रुपये सवलत आणि ३ तासांसाठी
०.८० रुपये अतिरिक्त अधिभार आणि ४ तासांसाठी १.१० रुपये अतिरिक्त अधिभार होता. परिणामी, ग्राहकांसाठी
एकूण बिल वाढणार आहे. त्याचबरोबर सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतचा हा कालावधी सौरऊर्जा निर्मितीसाठी योग्य असल्याने, मोठ्या वापरकर्त्यांना वीस तासाने ऐवजी फक्त आठ तासांसाठी सौरऊर्जेचा लाभ मिळणार आहे.
या प्रकरणाला सल्लामसलत करून मंजूर मिळाली तर, बँकिंग आणि नेट मीटरिंगची संकल्पना रद्द केली जाईल. भारत २०७० पर्यंत शून्यावर पोहोचण्याचा आणि २०३० पर्यंत ५०० गाठू शकणार नाही कारण सर्व प्रकल्पांचे आकार कमी होतील. सौरऊर्जा प्रकल्प असलेल्या ग्राहकांसाठी सुधारित टेलिस्कोपिक बिलिंग सुचवले आहे. ते ग्राहकांच्या वापरात उत्पादनाचा हिशेब देऊ इच्छितात. उत्पादन परवानाकृत आहे आणि वितरण कंपनीचा उत्पादनावर कोणताही अधिकार नाही
जर हे अंमलात आणले गेले तर सौरऊर्जा प्रकल्प असलेल्या ग्राहकांचे बिल सध्याच्या बिलाच्या ३ पट पेक्षा जास्त असेल. असेही श्री सागर भोगावकर यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
एका बाजूला ते बिलिंगमध्ये तेच हिशेब देऊ इच्छितात परंतु लोड फॅक्टर इन्सेंटिव्ह, बल्क कंझम्पशन रिबेट, इन्क्रिमेंटल
कंझम्पशन रिबेट इत्यादी प्रोत्साहने देताना ते विचारात घेण्यास नकार देतात. म्हणून ही जनतेच्या हिताची मागणी नसून ती त्वरित रद्द करावी. २०२० च्या केस ३२२ मध्ये सौरऊर्जा इंजेक्शनमुळे होणाऱ्या नुकसानाची माहिती महावितरणने आधीच दिली आहे . त्यात एचटी ग्राहकांसाठी ७.५% आणि एलटी ग्राहकांसाठी १२% दर्शविले गेले होते.बँकिंग शुल्क” या शीर्षकाखाली हे आधीच मंजूर केले आहे. आता सौरऊर्जा स्थापनेसह ग्राहकांवर जी एस सी लादण्याची गरज नाही. हे शुल्क ९९९ किलोवॅटपेक्षा नसून फक्त १० किलोवॅट ते ९९९ किलोवॅट क्षमतेच्या ग्राहकांवर लादण्याचा प्रस्ताव आहे. तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
जेव्हा इमारतीचे नूतनीकरण किंवा पुनर्बांधणी करत असाल, तेव्हा तुम्ही जुने मीटर राखू शकता आणि निवासी दरानुसार पैसे देऊ शकता परंतु महावितरणने एमईआरसीकडे अर्ज केला आहे की अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, ग्राहकाने ‘एलटी ॥ श्रेणी अंतर्गत स्वतंत्र तात्पुरते मीटरसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत महावितरणकडून किमान ५०% वापराच्या अटीवर मोठ्या प्रमाणात वापराची
सवलत दिली जाते. हे अशक्य आहे. कारण या तासांमध्ये सौर ऊर्जा सक्रिय असते आणि मोठ्या प्रमाणात भार सौर
ऊर्जावर चालतो. मोठ्या प्रमाणात वापराच्या सवलतीची गणना करण्यासाठी ही अट परवानगी देऊ नये.
त्याचबरोबर इतर मागण्या:म्हणजे वाढीव वापराची सवलत फक्त मोठ्या ग्राहकांसाठी आहे, ती इतरांनाही द्यावी. व्हीलिंग शुल्कात वाढ. सर्व श्रेणींना लोड फॅक्टर प्रोत्साहन दिले जाईल. महाराष्ट्रातील इतर डिस्कॉम कमी किमतीत वीज खर्चात अन्याय्य वाढ करू शकतील. असे ही नमूद केली आहे. या निवेदनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली अशी माहिती माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

RPS STAR NEWS YOUTUBE चॅनेल ला LIKE, FOLLOW, SUBSCRIBE आणि COMMENT करा.

ACLS इंटरनॅशनल प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन

________________________________