अकोले:- शासकीय विश्रामगृह येथे आदिवासी नेते तथा मा.आमदार किरणजी लहामटे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आदिवासी समाज बांधवांची बैठक पडली पार.
पत्रकार बाळासाहेब सरोदे मराठवाडा संघटक
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
पत्रकार बाळासाहेब सरोदे मराठवाडा संघटक
अकोले:- शासकीय विश्रामगृह येथे आदिवासी नेते तथा मा.आमदार किरणजी लहामटे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आदिवासी समाज बांधवांची बैठक पडली पार.
अकोले येथे शासकीय विश्रामगृह येथे दि.०२/०३/१/२०२४ शनिवार रोजी. आदिवासी नेते तथा मा.आमदार किरणजी लहामटे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आदिवासी समाज बांधवांची बैठक पार पडली.
या बैठकीत १)भूमीहीन मजूर ऊसतोड कामगार वीट भट्टी कामगार यांना विमा संरक्षण देऊन ग्रामपंचायत व स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून सर्वे करून आर्थिक मदत देण्यात यावी.🦚
२)सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना प्रशिक्षण देऊन आदिवासी औद्योगिक वसाहत निर्मिती करण्यात यावी.
३)स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी युवकांचे गट तयार करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक मदत देण्यात यावी.
४)शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी व शेती प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी सुधारित कायदे करून सातबारा सनद देण्यात यावी.
५)बार्टीच्या धरतीवर टी.आर. टी.आय. ने आदिवासी ऊसतोड मजूर कामगारांच्या मुला मुलींसाठी निवासी शाळा प्रत्येक वेगवेगळ्या विभागात सुरू करण्यात यावी.
६) महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील सर्व रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावे.
७)टी. आर. टी. आय. ला जे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्याकडून अनुदान मिळते त्याचा योग कशाप्रकारे केला याची माहिती दिली जात नाही आनंद अंदाजपत्रक व्यवस्थापन प्रमाणे अद्यावत टी आर टी आय च्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली जात नाही त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
८)अनुसूचित जमाती पडताळणी समितीचे कार्यालय पुणे हे शासकीय जागेतून भाड्याच्या जागेत नेऊन त्याकरिता महिन्याला अंदाजी वीस लाख रुपये देऊन आदिवासींचा निधी विनियोग अयोग्य प्रकारे केला जातो, सेंट्रल बिल्डिंग किंवा अन्य ठिकाणी शासकीय कार्यालय रिकामी आहे, त्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात यावे.
९)मुंबई येथे स्थापन केलेले क्वेस्ट संस्था (शोध) हे कार्यालय आदिवासींची उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेले आहे, ते नियमबाह्य आहे, जर आदिवासी प्रशिक्षण संस्था या संस्थेला स्वायत्ता जर शासनाने नियमानुसार दिली असेल तर नंतर पुन्हा ते अधिकार मंत्रालय अधिकारी यांच्याकडे असतील तर प्रशिक्षण संस्थेचे स्वायत्ता धोक्यात येऊ नये, यासाठी शासन स्तरावर उपाययोजना करण्यात याव्या.
१०)गावगुंडांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आदिवासींवर होणारे अत्याचार यांची त्वरित दखल घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
११)ग्राम स्तरावर विविध शासकीय जातप्रमाणपत्र. राशन कार्ड. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र. रहिवासी प्रमाणपत्र. यासारखे प्रमाणपत्र महाराजस्व अभियान अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर वितरित करण्यात यावे.
१२) शबरी वित विकास विभागास भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
१३) आदिवासी विकास विभाग उपआयुक्त कार्यालय संभाजीनगर येथे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात यावे.
या विषयावर चर्चा करण्यात आली याप्रसंगी उपस्थित माननीय आमदार किरणजी लामटे साहेब. मा.कृष्णा सोले आदिवासी युवा महासंघ.मा.अशोक माळी साहेब मा.सुनिल बर्डे मा.चंद्रकांत बर्डे विद्रोही आदिवासी संघ मा.मच्छिंद्र बर्डे.मा. राजेंद्र सोनवणे मा.अनिल सोनवणे मा.बंडू भाऊ पांचाळ व आदिवासी समाज बांधव उपस्थित होते.या बाबत विधानसभेत आवाज उठवले असे ही मा.आमदार किरणजी लहामटे साहेब यांनी म्हटले.
