फलटण:-केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे शेतकरी व उद्योजक अडचणीत – श्री.अनिल कुमार बुवासाहेब कदम.
पत्रकार प्रमोद देवाडिगा महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत
केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे शेतकरी व उद्योजक अड – श्री.अनिल कुमार बुवासाहेब कदम.
फलटण :-केंद्र सरकारच्या मुक्त आयात धोरणाचा (Free Import Policy) देशातील कापूस आणि कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. कापसावरील आयात शुल्क काढल्याने आणि कडधान्यांची, विशेषतः पिवळ्या वाटाण्याची शुल्कमुक्त आयात केल्याने देशांतर्गत बाजारात दर दबावात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत असून, देशाच्या कडधान्य उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेच्या ध्येयालाच सुरुंग लागण्याची भीती आता केवळ शेतकरीच नव्हे, तर उद्योजकही व्यक्त करत आहेत.
मुक्त आयातीने कडधान्य बाजार दबावात
सरकारच्या धोरणांमुळे सध्या तूर, मसूर आणि हरभरा यांसारख्या प्रमुख कडधान्यांचे भाव दबावात आहेत. देशात उत्पादनाची स्थिती बिकट असूनही, वाढलेल्या आयातीमुळे देशांतर्गत दर कमी झाले आहेत.
*सरकारचे मुक्त आयात धोरण- शेतकरी व उद्योजक यांचे मरण:*
सरकारने तूर, मूग, उडीद, मसूर आणि पिवळा वाटाणा यांसारख्या बहुतांश कडधान्यांची आयात शुल्कमुक्त आणि अमर्याद ठेवली आहे.
आयातीमुळे दर कोसळले: मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्याने देशात कडधान्यांचा पुरवठा वाढला आहे, ज्यामुळे स्थानिक बाजारातील दर कोसळले आहेत.
तूर उत्पादकांचे सर्वाधिक हाल
या धोरणाचा सर्वाधिक फटका तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. देशात तुरीचे उत्पादन कमी होऊनही शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळालेला नाही. या हंगामात शेतकऱ्यांना आपली तूर हमीभावापेक्षाही (MSP) कमी दराने, म्हणजेच ६,५०० ते ७,००० रुपये प्रति क्विंटलने विकावी लागली. सध्या बाजारात तुरीची आवक नगण्य असतानाही दर ५,५०० ते ६,००० रुपयांच्या पातळीवर आहेत, जे गेल्या तीन-चार वर्षांतील नीचांकी आहेत. सरकारच्या मुक्त आयात धोरणामुळे आगामी हंगामात तुरीची आवक वाढल्यावर दर आणखी कोसळण्याची भीती आहे.
पिवळ्या वाटाण्याच्या विक्रमी आयातीचा परिणाम
कडधान्य बाजारातील दरांवर सर्वाधिक नकारात्मक परिणाम पिवळ्या वाटाण्याच्या (Yellow Peas) विक्रमी आयातीमुळे झाला आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारने पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क हटवले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आयात शुल्कमुक्त ठेवली आहे. यामुळे देशात विक्रमी आयात झाली. पिवळा वाटाणा हा तूर आणि हरभऱ्याला स्वस्त पर्याय म्हणून वापरला जातो. सध्या देशात पिवळा वाटाणा केवळ ३,००० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला जात आहे, ज्यामुळे तूर आणि हरभऱ्याच्या दरावर मोठा दबाव आला आहे.
कापूस उत्पादकही सरकारच्या धोरणाने संकटात
कडधान्यांप्रमाणेच कापूस उत्पादक शेतकरीही सरकारच्या धोरणांमुळे अडचणीत आले आहेत. सरकारने कापसावरील ११% आयात शुल्क काढल्याने देशांतर्गत बाजारात कापसाचे दर कमी झाले आहेत. त्यातच भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) आपल्याकडील कापसाचे दर जवळपास २,५०० रुपयांनी कमी केले आहेत. या दोन्ही निर्णयांचा परिणाम म्हणून, नवीन हंगामात जेव्हा शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात येईल, तेव्हा दर दबावातच राहण्याची शक्यता आहे.
उद्योजकांकडूनही आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी
सरकारच्या या धोरणांविरोधात आता केवळ शेतकरीच नव्हे, तर प्रक्रिया उद्योजकही आवाज उठवत आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य भाव न मिळाल्यास ते कडधान्य लागवडीकडे पाठ फिरवतील, ज्यामुळे उद्योगांना कच्च्या मालाची टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती उद्योजकांना वाटत आहे. यासाठी उद्योगांनी सरकारकडे आयातीवर शुल्क पुन्हा लावण्याची, विशेषतः पिवळ्या वाटाण्यावर किमान ५०% आयात शुल्क लावण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारपेठ संरक्षित होईल.
आत्मनिर्भर धोरणाला तिलांजली
एककीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देश कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर (Aatmanirbhar) झाला पाहिजे, असे सांगतात. मात्र, दुसरीकडे सरकारच्याच मुक्त आयात धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना भाव मिळत नाही आणि ते कडधान्य लागवडीपासून दूर जात आहेत. यामुळे देशाचे उत्पादन वाढण्याऐवजी आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या आयात धोरणाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल, याची खात्री करावी, अशी मागणी शेतकरी व उद्योजक जगण्यातून जोर धरू लागली आहे.
