अहिल्यानगर जिल्ह्यात ५४९ शिव पाणंद शेतरस्त्यांना मंजुरी – शिव पाणंदमुळे ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी’ योजनेस पुनर्जिवन — शरद पवळे
पत्रकार राजकुमार इकडे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत
अहिल्यानगर जिल्ह्यात ५४९ शिव पाणंद शेतरस्त्यांना मंजुरी – शिव पाणंदमुळे ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी’ योजनेस पुनर्जिवन — शरद पवळे
पारनेर (राजकुमार इकडे)
अहिल्यानगर : राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील शेतरस्ते मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अहिल्यानगर जिल्ह्यात ५४९ शेतरस्त्यांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये शेतरस्त्यांचे मजबुतीकरण होऊन ग्रामीण भागातील संपर्कसुविधा अधिक सुकर होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी सांगितले.
शासननिर्णय व न्यायालयीन हस्तक्षेप
११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जाहीर झालेल्या शासननिर्णयानुसार शेतरस्त्यांसाठी मोफत मोजणी शुल्क, निशुल्क पोलिस संरक्षण, सीमांकन, ग्रामशेतस्ता समित्यांची स्थापना आणि रस्ते मजबुतीकरण या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. तथापि, कालांतराने या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर येथे सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे यांनी तहसिल कार्यालयांत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर न्यायालयीन लढा उभारला. ॲड. प्रातिक्षा काळे यांच्या मार्फत दाखल झालेल्या याचिकेनुसार न्यायालयाने ६० दिवसांच्या आत शेतरस्ते खुले करून त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे आदेश दिले.
चळवळीची भूमिका
शासननिर्णयाची अंमलबजावणी थांबल्यामुळे ‘शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ’ राज्यभर उभारण्यात आली. पवळे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध तालुके व जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती मोहीम, आंदोलने व प्रशासकीय पाठपुरावा करण्यात आला. “शेत तिथे रस्ता, गाव तिथे समृद्धी” हा नारा देत चळवळीने शासनाचे लक्ष वेधले.
सरकारचा प्रतिसाद
या सातत्यपूर्ण संघर्षानंतर शासनाने:
शेतरस्त्यांसाठी मोफत मोजणी व पोलिस संरक्षण
९० दिवसांत सीमांकन व रस्ते खुले करण्याची प्रक्रिया
गाव शिवार फेरीद्वारे शेतरस्त्यांचे सीमांकन
मातोश्री शेत-पाणंद योजना नव्याने सुरू करून अर्धा ते एक किलोमीटर लांबीचे रस्ते मंजूर
मनरेगा व ग्रामविकास
ही कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) समाविष्ट करण्यात आली असून त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीबरोबरच शाश्वत विकास साधला जाणार आहे.
शरद पवळे म्हणाले, “या निर्णयामुळे पारदर्शक पद्धतीने दर्जेदार शेतरस्ते उभारले जातील. ग्रामीण भागात संपर्कसुविधा वाढून रोजगार व विकासाला चालना मिळेल. सक्षम महाराष्ट्र घडवण्यासाठी शासन व प्रशासकीय यंत्रणांनी कार्यक्षमतेने काम करावे, अशी अपेक्षा आहे.”
