महाबळेश्वर:-दैनिक महाबळेश्वर तालुक्याला अस्वस्थ करणारा प्रश्न.
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत
दिनांक 27 ऑक्टोंबर 2025
दैनिक महाबळेश्वर तालुक्याला अस्वस्थ करणारा प्रश्न.
हल्लीच महाबळेश्वर मध्ये गव्याच्या हल्ल्याने झालेल्या मृत्यूची दुर्दैवी घटनेने समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. महाबळेश्वर तालुक्यात रोज नवनव्या घटना घडत आहेत. गव्याच्या हल्ल्याची ही पहिलीच घटना नाही तर याआधी बरेच वेळा असे घडले आहे. परंतु त्यावर उपाय अजून काही वनविभाग शासनाला सापडताना दिसला नाही. रातोरात माध्यमाने बातमी सर्वत्र पसरवली परंतु त्यावर उपचार करताना शासन वनविभागाकडून काही तत्परता दिसली नाही. घटनेत बाधित व्यक्तीच्या कुटुंबाने आपल्या भविष्याची स्वप्ने गमावली आहेत. त्यामुळे या मागची कारणे आणि उपाय याचा कसून शासनाने प्रयत्न केला पाहिजे. निसर्गाच्या तसेच जनावरांच्या प्रकोपाला लढण्याचे आणि हिम्मत देण्याचे काम सामाजिक संघटना करतात. त्यासाठी कायदे निर्माण केल्याचे दावे सरकार करत असते. परंतु उपरोक्त घटनेच्या तसेच या अगोदर घडलेल्या अनेक घटनांची दखल का घेतली गेली नाही याची विचारणा करण्यासाठी माध्यमांनी तसेच स्थानिक नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. गव्याचा हल्ला, साप चावणे, बिबट्याचा हल्ला अशा अनेक गंभीर घटना दुर्गम भागात वारंवार घडत असतात. या सर्वांचा स्थानिकांवर याचा काय परिणाम होतो याची शासनाला परवा नाही हे अधिक वेदनादायी आहे. न्याय मिळाला नाही तर आपण सेशन कोर्टातून हायकोर्टात व हायकोर्टातून सुप्रीम कोर्टात जातो. मग स्थानिक नागरिकांनी कोणाकडे जायचे हा एक गंभीर प्रश्न आहे. नागरिकांना सुविधा उपाययोजना मिळवून देण्यासाठी कायदे सुविधा उपायोजना करत असल्याचा दावा सरकार करत आहे व स्वतःची पाठ थोपटून घेते. थोडक्यात सांगायचे तर एखाद्या हिंसक प्राण्याने उदाहरणार्थ बिबट्याने एखाद्या कुत्र्यावरती मांजरावरती गाई वरती म्हशी वरती एवढेच काय तर मनुष्यावर हल्ला केला तर ते चालते. परंतु त्या हिंसक प्राण्यांवर बचावाकरीता मनुष्याने पाऊल उचलले तर त्यांना कायदा लगेच लागू होतो. पण अशा घटना स्थानिकांची मानसिकता खच्चीकरणार असतील तर ते कायदे सुविधा सरकारचे दावे काय कामाचे. जस जसे दिवस जातील तसतसे वेगवेगळे दावे केले जातील. दोन वेळच्या पोटापाण्याची चिंता ही सामान्य लोकांचा नाईलाज असतो. परिणामी राजकारण्यांची ही रस कमी होतो. उरते फक्त पिडीतांचे कुटुंब आणि त्यांचे दुःख. तसे यापुढे निदान आता तरी होऊ नये याची दक्षता सरकार घेईल का? अन्यथा काळ सोकावतच जाईल.
