मध्यप्रदेश:-देशविरोधी काम करणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी दलीत, ओबीसी, आदिवासींची एकजूट महत्वाची – माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ.

मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण:-8208717483

देशविरोधी काम करणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी दलीत, ओबीसी, आदिवासींची एकजूट महत्वाची – माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ.

देशात अन्यायाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या आवाज दाबला जातोय ; मध्य प्रदेशाच्या सिवनीत छगन भुजबळ यांचा हल्लाबोल.

आरक्षण हे केवळ राजकारणासाठी नाही तर सर्व समाजाच्या विकासासाठी – छगन भुजबळ

आपल्या न्याय हक्कासाठी व अन्यायाविरुद्ध लढा देणाऱ्या आदिवासींना नक्षलवादी ठरविण्याचा होतोय प्रयत्न – छगन भुजबळ

मध्यप्रदेश, सिवनी:- देशविरोधी काम करणाऱ्यांना धडा शिकविण्याची ताकद दलीत, ओबीसी आणि आदिवासींमध्ये आहे. त्यामुळे या तीनही समाजानी एकजूट करून लढा देण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हाच आपल्यावरील अन्याय आपण दूर करू शकतो असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

सिवनी, मध्यप्रदेश येथे आज आदिवासी मिशन स्थापना दिवस आदिवासी अधिकार परिषद  राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी उपस्थित जमलेल्या जनसमुदायाला राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी संबोधित केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

याप्रसंगी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री  दिग्विजय सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते, आमदार अर्जुनसिंग काकोडिया, आमदार ओंकार सिंग मरकाम, मोहम्मद अन्सार अली, सलील देशमुख, राजकुमार खुराणा,मौलाना कहार, चौधरी गंभीरसिंग,बिरसा ब्रिगेडचे सतीश पेंदाम यांच्यासह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, आपल्या अवघ्या २५ वर्षाच्या आयुष्यात बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध लढा दिला. देशातील आदिवासी बांधवांमध्ये त्यांनी चेतना त्यांनी जागविली. प्रसंगी आदिवासींना आपले हक्क मिळावे यासाठी आदिवासी आणि बिगरआदिवासी जमिनी याबाबत कायदा करण्यास ब्रिटिशांना भाग पाडले. आजही हा कायदा आहे.  मात्र दमणशाहीच्या रूपाने आदिवासींच्या जमिनी बळकविण्याचा प्रयत्न केला जात जात असल्याची टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, देशात ज्या ज्या ठिकाणी धरण बांधली गेली, प्रकल्प उभे राहिले त्या ठिकाणी आदिवासी बांधव सर्वाधिक स्थलांतरित झाले. देशाच्या विकासासाठी आदिवासी बांधवांनी मोठी किंमत आजवर मोजली आहे. मात्र आजही त्यांचे प्रश्न कायम आहेत. पुनर्वसन, शिक्षण, कुपोषण, वनजमिनींचा हक्क असे अनेक प्रश्न समाजापुढे आहे. शिक्षणापासून आजही हा समाज वंचित आहे. मात्र राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे आजही हे प्रश्न सुटत नाहीत. आदिवासी बांधवांना दर्जेदार शिक्षण मिळालं पाहिजे त्यांना त्यांच्या भाषेत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आदिवासी बांधवांना आपले मानवाधिकार मिळायला हवे अशी घोषणा केली आहे. मात्र त्या अधिकारांपासून आजही समाज वंचित असून कायदा आपले काम करत असताना समाजाने देखील जागृत राहणे तितकेच महत्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, या देशात २०१४ च्या अगोदर अनेक महत्वपूर्ण अशा संस्था उभारण्यात आलेल्या होत्या. त्यातील सुमारे २३ संस्था मोदी सरकारच्या काळात विकल्या गेल्या. अजूनही विकल्या जात आहे. २०१४ नंतर मात्र एकही महत्वाची संस्था निर्माण होऊ शकली नाही. आजवर साडेअकरा लाख कोटींहून अधिक कर्ज उद्योजकांना माफ करण्यात आले आहे. अनेक उद्योजक कर्ज घेऊन देशाबाहेर पळून गेले आहे. हे पैसे वसूल करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंवर अधिक कर लावला जात आहे. हा सर्व पैसा सर्वसामान्य नागरिकांकडून वसूल केला जात आहे. या विरुद्ध कुणी आवाज उठविला चोराला चोर म्हटलं तर लगेचच त्याला शिक्षा होतेय अशी टीका करत देशात अन्याया विरुद्ध आवाज उठविणाऱ्याचा आवाज दाबला जात आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, कुठल्याही समाजाला दिलेलं आरक्षण हे केवळ राजकारणासाठी नाही तर समाजाच्या विकासासाठी महत्वाचे आहे. त्या समाजाच्या विकासासाठी निधीची तरतूद केली जाते त्यातून त्या समाजाचा विकास होतो. मात्र देशात या आरक्षणावरही गदा आणली जात आहे. संपूर्ण देशातील आदिवासी,अनुसूचितजाती, ओबीसी बांधवांचे आरक्षण आज धोक्यात आहे. जे लोक सध्या ओबीसींच्या जीवावर सत्ता भोगत आहे. ते त्यांचा केवळ राजकीय हितासाठी वापर करताय अशी टीका त्यांनी केली. ते म्हणाले की, या देशात अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याची ताकद दलीत, ओबीसी आणि आदिवासी बांधवांमध्ये आहे. त्यामुळे या समाजाने आपली एकजूट ठेऊन पुढे येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.