श्रीरामपूर:-राज्य सरकारने आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३८००० / – रुपये मदत सरसकट करावी – अनिलराव औताडे यांची मागणी.
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत
राज्य सरकारने आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३८००० / – रुपये मदत सरसकट करावी – अनिलराव औताडे यांची मागणी.
श्रीरामपुर ( प्रतिनिधी ) आज रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये १५ व १६ सप्टेंबर रोजी 24 तासच्या आत सरासरी १०० ते १५० सेंटिमीटर ऐवजी मिलिमीटर अशी नोंद घ्यावी शेतकऱ्यांकडे असलेली खरिपातील सोयाबीन,भुईमूग, कपाशी,ऊस पिकांसह सर्वच पिकांचे नुकसान झालेले आहे.ऊस पिकांसह सर्वच पिकांचे नुकसान झालेले आहे. ऊस पिकांचेंही जोरदार वाऱ्यामुळे व पावसामुळे जमिनीला झोपलेने प्रचंड नुकसान झालेले आहे. राज्य शासनाने मागील दोन वर्ष नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायदा अंतर्गत केली जाणारी मदत बंद करून एक रुपयात पिक विमा योजना आणली होती सदर पिक विमा योजना राज्य सरकारने बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत: विमा हप्ता भरून केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदविन्यास पाठ फिरविली आहे ७०% अहिल्यानगर जिल्हा हा पर्जन्य छायेचा प्रदेश असल्याने जून – जुलै ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर पर्यंत सरासरीपेक्षा ५० टक्के पर्जन्यमान कमी झाल्याने ऊस पिकांसह खरीप पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट आलेली आहे अशा परिस्थितीमध्ये सलग दोन दिवस २४ तासाच्या आत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झालेने पिकांनी काढणी करणे जिकिरीचे झाले आहे घट आलेली आहे अशा परिस्थितीमध्ये सलग दोन दिवस २४ तासाच्या आत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झालेने पिकांची काढणी करणे जिकरीचे पाऊस झालेने पिकांची काढणी करणे जिकरीचे झाले आहे . अजूनही परतीचा मान्सून सुरुच आहे अशा परिस्थितीत १० ते १५ मे दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांनी नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे मागील गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकाही दर मिळालेला नाही. राज्यातील शेतकरी हा आज रोजी ८० टक्के सेवा सोसायटी व राष्ट्रीयकृत बँक स्तरावर थकबाकीत आहे. दुर्देवाने आज रोजी राज्यात गेले एक वर्षांच्या कालावधीतमध्ये सरासरी सहा ते सात शेतकरी आत्महत्या होत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारचे दायित्व म्हणून नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायदा २०१५ अन्वये जिल्हातील शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ३८००० / – रुपये मदत कुठलेही पंचनामे न करता व निकष न लावता तात्काळ करावी अशी मागणी अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे केली आहे.
