सातारा:-बिन मापांच्या शालेय गणवेशाने जिल्ह्यात अल्टर धंदा तेजीत.
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
RPS STAR NEWS
बिन मापांच्या शालेय गणवेशाने जिल्ह्यात अल्टर धंदा तेजीत.
सातारा दि: जिल्हा परिषद महानगरपालिका व नगरपालिका शाळेमधील ३९ जिल्ह्यात सुमारे ५० लाख विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेश देण्याची योजना आखली. परंतु मापे न घेता शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप होत आहे . त्यामुळे गणवेश घातल्यानंतर लाडके विद्यार्थी बुजगावण्यासारखे दिसू लागल्याची टीका राज्य सरकारवर होऊ लागलेली आहे. आता शिलाई साठ रुपये व अल्टरचा खर्च पन्नास रुपये असा आता पालकांना बोजा सहन करावा लागत आहे.
गतिमान सरकार महाराष्ट्र सरकार…. हे ट्रिपल इंजिन म्हणजे महायुतीचे सरकार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सन २०२४-२५ पासून एक राज्य एक गणवेश हे धोरण आखले आहे. परंतु शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. एवढेच नव्हे तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये पट कमी असल्यामुळे शाळेची संख्या कमी होणार आहे. यावर विरोधक टीका करत असतानाच आता विरोधकांच्या हाती बिन मापाचा शालेय गणवेश मिळाल्यामुळे राजकीय टीका टिपणी सुरू झालेली आहे.
शासन स्तरावरून जिल्हा व तालुकास्तरावर कापड उपलब्ध करून ते बचत गटाच्या माध्यमातून शिवून घेतले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळाला या कामासाठी १२६ कोटींची निविदा काढून मायक्रो कटिंगचे मे पदमचंद मिलामचंद जैन या परप्रांचे व्यापाऱ्याला दिले. त्यांनाही वेळेत शालेय गणवेश देताना आल्यामुळे मुदतवाढ मागितली आहे.
एक राज्य एक गणवेश अंतर्गत मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट किंवा हाफ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा गडद निळ्या रंगाची सलवार, आकाशी रंगाची कमीज असे गणवेशाचे स्वरूप आहे. पण त्यामध्ये मापन चुकीची झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जुन्या गणवेशावर शाळेत जावे लागत आहे.
स्काऊट गाईड भारत स्काऊट गाईड या संस्थेने या गणवेशाच्या नमुना तयार केला. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून साठ हजार महिलांनी ५८ युनिटच्या माध्यमातून हे गणवेश तयार केलेले आहेत. ते मापात बसत नसल्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे पालक या शालेय गणवेशाचे अल्टर करण्यासाठी अनेक ठिकाणी धाव घेत आहे. एका शालेय गणवेशाच्या अल्ट्रर साठी तीस रुपयापासून ते शंभर रुपये खर्च होत असल्याने हे फुकटचे दुखणे भारी पडू लागलेले आहे. गणवेश धुताना त्याचा रंग इतर कपड्याला लागत असल्याने आता आणखीन पंचायत झालेली आहे.
————————————————————
गणवेशाचे कपड सरकारनेच पुरवले असून. तर एका शालेय गणवेशासाठी १२५ रूपयाचा कापड आणि ११० रुपये गणवेशाची सिलाई दिली . गणवेश शिवण्याचे काम बचत गटाला दिले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले यांना हे मोफत गणवेश देण्यात येणार आहे.
———————————————–
चौकट- सातारा जिल्ह्यात एक लाख २९ हजार ६८५ गणवेश धारक विद्यार्थी पात्र आहेत त्यापैकी एक लाख १९ हजार ११४ विद्यार्थ्यांना बिनमापाचे गणवेश मिळालेले आहेत. तर १०,५७१ विद्यार्थ्यांना अर्ध सत्र शाळेचे संपत आले तरी गणवेश मिळाले नाही हेच सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद नगर परिषद व नगरपालिका शिक्षण विभागाचे अपयश मानले जात आहे. अशी टीका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे युवा पदाधिकारी व वंचित बहुजन आघाडीचे अमोल गंगावणे, सुधाकर काकडे , विशाल भोसले व सातारा जिल्ह्यातील पालक वर्गाने केली आहे. दरम्यान याबाबत शालेय गणवेश अल्टर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी व पालक वर्ग येत आहेत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने शालेय गणवेश असून द्यावा लागत असल्याची माहिती सातारा शहरातील प्रसिद्ध अल्टर टेलर दीपक कांबळे व अनेक शिवण काम करणाऱ्यांनी सांगितले.
