सातारा:-पुढील वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा 732 कोटी 29 लाखांचा प्रारुप आराखडा -पालकमंत्री शंभूराज देसाई.

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 पत्रकार सौरभ चव्हाण सातारा जिल्हा कार्याध्यक्ष

पुढील वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा 732 कोटी 29 लाखांचा प्रारुप आराखडा
-पालकमंत्री शंभूराज देसाई.

सातारा दि. 5: जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन 2024-25 च्या 732 कोटी 29 लाख 23 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियोजन समितच्यिा बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी त्यांनी सन 2023-24 साठी असणाऱ्या 542 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यानुसार झालेल्या कामांचा आढावा घेतला. यावर्षी मार्च अखेर आराखड्यानुसार मंजूर असलेला सर्व निधी उपलब्ध होईल, यंत्रणांनी निधी विहीत मुदतीत खर्च करत असताना कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होतील यांची सर्वोतपरी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी खा. श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर,आ.जयकुमार गोरे,आ. शशिकांत शिंदे, आ. अरुण लाड, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. मकरंद पाटील,आ. दिपक चव्हाण, आ. महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सहायक आयुक्त समाज कल्याण नितीन उबाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा 732 कोटी 29 लाख 23 हजार रुपयांचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून जिल्हा‍ि नियोजन समितीच्या बैठकीत हा आराखडा मंजूर करण्याता आला. यामध्ये सर्वसाधारण ज्हिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 621 कोटी 81 लाख रुपयांचा आराखडा केला असून यामध्ये 185 कोटी 81 लाख रुपयांची वाढीव मागणी समाविष्ट आहे. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 108 कोटी 84 लाख 65 हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे. तर आदीवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रमासाठी 1 कोटी 63 लाख 58 हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत 542 कोटी 63 लाख 58 हजार रुपयांची अर्थ संकल्पित तरतूद आहे. यापैकी 372 कोटी 8 लाख बीडीएसवर प्राप्त आहेत. 372 कोटी 89 लाखांहून अधिक रकमेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 233 कोटी 15 लाख रुपये बीडीएस प्रणाली वर खर्च झाले आहेत. 31 डिसेंबर 2023 अखेर प्राप्त झालेल्या तरतूदींच्या तुलनेत 63 टक्के निधी खर्च झाला आहे. या मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 95 टक्के प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या असून प्राप्त रककमे पैकी 76 टक्के निधी विविध विभागाणा वितरीत केला असून 70 टक्के खर्च झालेला आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सातारा जिल्हा प्रशासकीय मान्यता देण्यात व निधी वितरण तसेच खर्चात सद्यस्थितीत प्रथम करमांकावर आहे. लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांशी संबंधित उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, यावर्षी मंजूर असलेल्या आराखड्यासाठी संपूर्ण निधी मार्च पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यंत्रणांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून होणारी कामे गुणवत्तापूर्णच करावी. निधी 31 मार्चपर्यंत शंभर टक्के खर्च होईल यांची दक्षता घ्यावी. या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्मार्ट करण्यासाठी व जिल्हा परिषदेच्या शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी वाढीव निधी ठेवण्यात येईल. ज्या शाळा निर्लेखित केलेल्या आहेत, त्यांचे बांधकाम प्राधान्याने करण्यात येईल, असे सांगितले. शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध असणे आवश्यक असून काही ठिकाणी मधूमेहांवरील औषधांचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले असता पुरेश्या औषध साठ्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. औषध खरेदीचे अधिकारही जिल्हास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वेळेवर औषधे खरेदी करावीत. कोणत्याही स्थितीत शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणांना दिले. सार्व बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेकडील बांधकाम विभाग यांच्याकडील कामांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने गुणवत्ता तपासणी संनियंत्रण प्रणाली राबवावी.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तयार करत असतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, वन्य प्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतात येऊन नुकसान होऊ नये यासाठी सौर कुंपण योजनेचा प्रस्ताव संपूर्ण जिल्ह्यासाठी तयार करावा, वन्यप्राण्यांनी केलेल्या शेतीची नुकसानीचीही भरपाई वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करु, असे त्यांनी यावेळी सागितले. मागासवर्गीय घटकांना घरे मागणीच्या प्रमाणात देता यावीत, यासाठी घरकूल योजनांचे उद्दीष्ट वाढवून घ्यावे. विकसीत भारत यात्रेत यंत्रणांनी उत्सुर्तपणे सहभाग घ्यावा. संगम माहूली येथील विकासकामांचे प्रस्तावाचे पुरातत्व विभागाने तयार करुन सादर करावेत, यासाठी निश्चित पाठपुरावा करु, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. दुष्काळ, टंचाई निवारणार्थ आराखडे तयार करत असतांना लोकप्रतिनिधींचे मार्गदर्शन घ्यावे व त्यांना विश्वासात घेऊन आराखडे तयार करावेत. म्हासूर्णे येथील श्री भैरवनाथ देवस्थानास तीर्थक्षेत्र क वर्ग यात्रा स्थळाचा दर्जा मिळण्याच्या प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत विद्यूत विकास, साकव कार्यक्रम, क वर्ग यात्रा स्थळांचा विकास यासाठी वाढीव निधी ठेवण्यात यावा, अशी मागणीही लोकप्रतिनिधींनी केली.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी गुणवत्तापुर्ण काम संनियंत्रण प्रणाली राबविण्यात येत आहे. यामुळे जिल्हाभर होत असणाऱ्या विकास कामांची सद्यस्थिती तपासणी शक्य होत आहे. विविध टप्यांवरील कामांचे व्हिडीओ व छायाचित्रे या प्रणालीवर अपलोड करण्यात येत आहेत. यावर्षी विकास आराखड्यातील सर्व कामे फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील आणि गुणवत्ता तपासणी नंतरच कामांची देयके आदा होतील, असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.

*या बैठकीला सर्व यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.*