शिरवळ:-MCOCAच्या कचाट्यातील किरण मदनेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; जामीन मंजूर!
पत्रकार सारिका गवते सातारा जिल्हा महिला अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
शिरवळ:-MCOCAच्या कचाट्यातील किरण मदनेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; जामीन मंजूर!
पाच वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात; ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर सुटकेचा मार्ग मोकळा, मात्र सातारा जिल्ह्यात प्रवेशबंदी कायम!
सातारा |
शिरवळ: महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (MCOCA) गंभीर तरतुदींनुसार दाखल गुन्ह्यातील आरोपी किरण आबा मदने याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून जामीन मंजूर झाला आहे. शिरवळ पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक ४१/२०२१ मधील या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. तब्बल पाच वर्षे पाच महिन्यांच्या आसपास कारागृहात राहिल्यानंतर मदने याला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असला, तरी सातारा जिल्ह्यात प्रवेशबंदी आणि नियमित पोलीस हजेरीसह कठोर अटींचे बंधन कायम ठेवण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फौजदारी जामीन अर्ज क्रमांक ८१७/२०२६ मंजूर केला. आदेशानुसार, ५० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि त्याच रकमेचा एक किंवा दोन जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर जामीन देण्यात आला. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर रोजी वाई येथील न्यायालयात जामीनदारासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. आरोपीच्या सुटकेसाठी कलंबा कारागृहाला पत्रही पाठविण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींमधून समोर आली आहे.
दरोड्याचा आरोप अन् MCOCAची कठोर कलमे
शिरवळ पोलीस ठाण्यात १ मार्च २०२१ रोजी दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात किरण मदने याच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाचे कलम ३९५ तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ मधील कलम ३(१)(ii), ३(२) आणि ३(४) अंतर्गत आरोप आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी वाई येथील विशेष न्यायालयात विशेष खटला क्रमांक ४३/२०२३ अंतर्गत सुरू आहे.
न्यायालयीन नोंदींनुसार, मदने याला २५ एप्रिल २०२१ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर दीर्घकाळ तो कारागृहात होता. या काळात झालेला कोठडीतील कालावधी आणि त्याच प्रकरणातील सहआरोपींना मिळालेला जामीन हे बचाव पक्षाच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरले.
सहआरोपींना मिळालेला जामीन ठरला महत्त्वाचा मुद्दा
या प्रकरणातील सहआरोपी क्रमांक २ आणि ३ यांना उच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०२६ रोजी जामीन मंजूर केला होता. किरण मदने याच्यावरील आरोपांचे स्वरूप आणि सहआरोपींच्या प्रकरणातील परिस्थिती समान असल्याचा मुद्दा बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर मांडला.
समान परिस्थितीतील सहआरोपींना मिळालेल्या दिलाशाचा आधार घेत मदने याच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यात आला. मात्र, जामीन मंजूर होणे म्हणजे आरोपांची सत्यता किंवा असत्यता निश्चित होणे नव्हे. त्याचा अंतिम निर्णय प्रलंबित खटल्यातील न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच होणार आहे.
जिल्ह्यात प्रवेशबंदी; दर महिन्याला पोलिसांसमोर हजेरी
जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने आरोपीवर महत्त्वपूर्ण निर्बंध घातले आहेत. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. वाई येथील विशेष न्यायालयात उपस्थित राहणे किंवा तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहणे यांसारख्या आदेशात नमूद केलेल्या बाबींना अपवाद आहे.
कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत स्वतःचा पत्ता आणि संपर्क क्रमांक तपास अधिकाऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी सकाळी १० ते ११ या वेळेत शिरवळ पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावावी लागणार आहे. विशेष न्यायालयातील सुनावणीस उपस्थित राहणेही आवश्यक आहे.
याशिवाय, साक्षीदारांवर दबाव आणणे, त्यांना धमकावणे किंवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे यास मनाई करण्यात आली आहे. जामिनाच्या अटींचा भंग झाल्यास आरोपीला कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
जामिनाचा दिलासा; अंतिम निकालाकडे लक्ष
MCOCAसारख्या कठोर कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणात जामीन मंजूर झाल्याने या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात ॲड. अमित इचम, ॲड. तेजस मोडक आणि ॲड. ऋषिकेश सकुंडे यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.
दरम्यान, जामीन म्हणजे निर्दोष मुक्तता नव्हे, ही बाब महत्त्वाची आहे. किरण मदने याच्याविरुद्धचा विशेष खटला अद्याप प्रलंबित असून आरोपांबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच होणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनासोबतच घालून दिलेल्या कठोर अटी आणि पुढील न्यायालयीन घडामोडींकडे आता लक्ष लागले आहे.
